जमशेदपुर: बिरसानगर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के लाभुकों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिलने की उम्मीद जगी है। झारखंड के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने भरोसा दिलाया है कि योजना के तहत आवंटित फ्लैटों की चाबी सभी लाभार्थियों को 15 जून 2026 से पहले सौंप दी जाएगी। मंत्री ने यह आश्वासन शनिवार को विधायक सरयू राय के साथ हुई बातचीत के दौरान दिया।
मंत्री के इस आश्वासन के बाद सरयू राय ने 1 जून को पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित अपना अनशन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। उन्होंने इस निर्णय की जानकारी संबंधित लाभुकों को भी दे दी है।
सरयू राय ने बताया कि बिरसानगर में निर्मित पीएम आवास परियोजना के लाभार्थियों ने करीब तीन वर्ष पहले ही अपनी निर्धारित राशि जमा कर दी थी। कई लाभुकों ने इसके लिए बैंकों से ऋण भी लिया, लेकिन भुगतान पूरा होने के बावजूद उन्हें अब तक उनके फ्लैट का कब्जा नहीं मिल सका है। इस कारण वे एक ओर हाउसिंग लोन की किस्तें और ब्याज चुका रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किराये के मकानों में रहने को मजबूर हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि लाभुकों ने अपनी समस्या लेकर उनसे संपर्क किया था। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे को नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया तथा अधिकारियों द्वारा लगातार हो रही देरी की जानकारी दी। सरयू राय के अनुसार, लाभुकों को समय पर फ्लैट नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
शनिवार को रांची में हुई वार्ता के दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फ्लैट हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त 15 दिनों का समय मांगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि हर हाल में 15 जून से पहले लाभार्थियों को उनके फ्लैट की चाबी सौंप दी जाएगी, ताकि वे अपने आवास का निरीक्षण कर सकें और गृह प्रवेश की तैयारियां शुरू कर सकें।
सरयू राय ने कहा कि मंत्री के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए उन्होंने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि सरकार और विभाग इस बार तय समयसीमा के भीतर अपना वादा पूरा करेंगे।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले नगर विकास मंत्री ने 31 मई तक लाभुकों को फ्लैट की चाबी सौंपने का आश्वासन दिया था। उसी के आधार पर सरयू राय ने चेतावनी दी थी कि यदि निर्धारित समय तक चाबी नहीं मिली तो वह 1 जून को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठेंगे। हालांकि अब मंत्री द्वारा नई समयसीमा दिए जाने के बाद आंदोलन को फिलहाल टाल दिया गया है।