चाईबासा: ग्रामीण संवेदक संघ, पश्चिम सिंहभूम के अध्यक्ष सुनील सिरका ने लघु सिंचाई प्रमंडल और ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल में सरकारी निविदाओं से संबंधित जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने निविदाओं में अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए राज्य सूचना आयोग, रांची के मुख्य सूचना आयुक्त को दोबारा अनुस्मारक पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है।
सुनील सिरका के अनुसार, फरवरी 2025 में दोनों विभागों से वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक की निविदाओं की सूची, संवेदकों का तुलनात्मक विवरण, रद्द निविदाओं के कारण और निर्धारित समय सीमा के बाद भी लंबित कार्यों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई थी। निर्धारित समय में सूचना नहीं मिलने पर मार्च 2025 में प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के समक्ष अपील भी की गई।
उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा ने केवल वित्तीय वर्ष 2019-20 की आंशिक जानकारी दी। इसके बाद के वर्षों से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलीं। इस मामले में 14 मई 2025 को राज्य सूचना आयोग में आवेदन देकर सुनवाई की मांग की गई थी। लेकिन 17 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्हें आयोग की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है और न ही सुनवाई हुई है।
इस संबंध में 28 अक्टूबर को पत्रांक 16/26 एवं 17/26 के माध्यम से अनुस्मारक भेजा गया है। इसमें आयोग से पूर्व में दिए गए आवेदनों की स्थिति बताने, जल्द सुनवाई की तिथि निर्धारित करने तथा सूचना देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।
सुनील सिरका ने कहा कि मामला सरकारी निविदाओं और सार्वजनिक धन के उपयोग से जुड़ा है। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि संघ सूचना प्राप्त करने और कथित अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेगा।