नई करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस परियोजना है. बयान के मुताबिक, यह मौजूदा पैन/टैन 1.0 ढांचे का उन्नत रूप होगा जो मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ पैन वेरिफिकेशन सेवा को भी एकीकृत करेगा. वर्तमान में लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं. इनमें से 98 प्रतिशत पैन व्यक्तिगत स्तर पर जारी किए गए हैं.
इन योजनाओं को भी मिली हरी झंडी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को 31 मार्च, 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इसमें कार्य का दायरा बढ़ाते हुए कुल 2,750 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसकी मंजूरी दी गइ है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एआईएम 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है. इसका उद्देश्य भारत के जीवंत नवोन्मेष और उद्यमिता परिवेश का बढ़ाना और मजबूत करना है.
बयान में कहा गया है कि अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) और अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी) जैसी एआईएम 1.0 की उपलब्धियों के साथ अटल इनोवेशन मिशन का दूसरा चरण मिशन के दृष्टिकोण में गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है. इसमें कहा गया है कि जहां अटल इनोवेशन मिशन के पहले चरण में नवोन्मेष के ऐसे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना था, जिससे देश के तत्कालीन शुरुआती परिवेश को मजबूती मिले, वहीं दूसरे चरण में नये उपायों को शामिल किया गया है ताकि परिवेश में जो कमियां थी, उसे पूरा किया जा सके. इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों, उद्योग, शिक्षा और समुदाय के माध्यम से सफलताओं को बढ़ाने के लिए तैयार की गई नई पहल शामिल है.
अटल इनोवेशन मिशन की हुई शुरुआत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई. आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है. हमें जानकारी मिली है कि छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इसके पहले के संस्करण में स्थानीय भाषा की अवधारणा नहीं थी, 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे.