सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका एवं मानद महासचिव मानव केडिया ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से यह मांग की है कि हरियाणा सरकार के तर्ज पर झारखण्ड राज्य में भी जीएसटी में निबंधित व्यापारियों के सहायतार्थ एवं उनके कल्याण हेतु व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाय। उन्होंने उनका ध्यानाकृष्ट करते हुये कहा है कि सूखा पड़ने से या अन्य कारणों से किसानों की फसल खराब होने पर उनको मुआवजा देने का प्रावधान है, उनके फसलों का बीमा सरकारी खजाने से कराया जाता है, सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कल्याणार्थ हेतु पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया गया है। लेकिन व्यापारियों के हित के कल्याण हेतु कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। व्यापारीगण, अर्थव्यवस्था चाहे जैसी भी हो या अपनी व्यापारिक/ पारिवारिक समस्या की स्थिति में भी टैक्स का भुगतान करते हैं जो सरकार के आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों के लिये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंदी के समय, आगजनी, चोरी व लूट आदि दुर्घटनाओं के बाद व्यापारी बर्बाद हो जाते हैं, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन सरकार के तरफ से उनके उत्थान और उनकी आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिये कोई फंड रिलीज नहीं किया जाता है। व्यापारियों के सहायतार्थ कोई कदम सरकार के तरफ से नहीं उठाया जाता है। इसलिये व्यापारियों के हित में भी ध्यान देते हुये झारखण्ड राज्य में व्यापारी कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना हो और जीएसटी में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों का बीमा सरकारी कोष से करवाया गया।
*चैम्बर पदाधिकारीयों ने उम्मीद की है की झारखंड स्थापना दिवस पर झारखंड सरकार व्यापारियों के लिए कोई विशेज घोषणा करेगी*
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