जमशेदपुर। बिष्टुपुर स्थित बुद्धा मंदिर सभागार में मंगलवार को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन ऑफ झारखंड (ओशाज इंडिया) की ओर से सिलिकोसिस विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य में सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों की स्थिति, सरकारी सहायता योजना की खामियों और चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की गई। सेमिनार के दौरान संस्था के महासचिव समित कुमार कार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से विस्तृत ज्ञापन भेजकर “कारखाना सिलिकोसिस लाभुक सहायता योजना, 2021” में व्यापक संशोधन की मांग की गई है।
सेमिनार में विशेषज्ञ डॉ. कुणाल कुमार दत्ता ने सिलिकोसिस की पहचान, वैज्ञानिक जांच पद्धति और समय पर उपचार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सचिवालय के निर्देश के बाद एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सकों के साथ ओरिएंटेशन बैठक हुई थी, लेकिन इसके बावजूद संस्था द्वारा मुसाबनी, गुड़ाबांदा, डुमरिया तथा धालभूमगढ़-चाकुलिया क्षेत्र के 400 से अधिक श्रमिकों के दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच भेजे गए डिजिटल चेस्ट एक्स-रे की जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसे गंभीर प्रशासनिक और चिकित्सकीय लापरवाही बताया गया।
समित कुमार कार ने कहा कि वर्तमान योजना का लाभ केवल कारखाना श्रमिकों तक सीमित है, जबकि खान, क्रशर, रेमिंग मास, पत्थर तोड़ने और अन्य असंगठित क्षेत्रों के हजारों मजदूर सिलिकोसिस से प्रभावित हैं। उन्होंने योजना का नाम बदलकर “झारखंड राज्य सिलिकोसिस चिन्हीकरण एवं लाभुक सहायता योजना” करने, सभी श्रमिकों को योजना में शामिल करने, मुआवजा राशि एवं मासिक पेंशन बढ़ाने, आवेदन की समय-सीमा समाप्त करने, सरकारी अस्पतालों द्वारा किए गए प्रारंभिक निदान को मान्यता देने तथा एमजीएम अस्पताल को 45 दिनों के भीतर सभी लंबित एक्स-रे की जांच पूरी करने का निर्देश देने की मांग दोहराई।
सेमिनार में बताया गया कि ओशाज इंडिया ने वर्ष 2014 से 2025 के बीच पूर्वी सिंहभूम के चार प्रखंडों में 184 मृत तथा 652 सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों की पहचान की है। संस्था ने मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने की अपील की।