चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को प्रेस ब्रिफिंग कर जानकारी दी कि भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से जिले में 18 से 25 मई 2026 तक संचालित “जन सुनवाई अभियान” एवं “जन भागीदारी अभियान” का सफलतापूर्वक समापन हो गया।
उन्होंने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना तथा आम नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना था। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित किए गए।
जिले में कुल 855 शिविर लगाए गए, जिनमें लगभग 2 लाख 23 हजार 979 लोगों ने भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि यह अभियान प्रशासन और जनता के बीच विश्वास एवं संवाद को मजबूत करने का माध्यम बना।
अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गईं। इनमें 2,395 आधार कार्ड संबंधी सेवाएं, 1,133 आयुष्मान कार्ड जारी, 2,381 जाति प्रमाण पत्र और 452 आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। इसके अलावा 1,833 मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए गए तथा 2,363 लोगों को पेंशन योजनाओं का लाभ दिया गया।
इसी तरह 1,237 किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) मामलों का समाधान किया गया। वहीं 3,095 राशन कार्ड और 4,004 सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग से संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और महिला कल्याण योजनाओं से भी पात्र लाभुकों को जोड़ा गया।
मनीष कुमार ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने अभियान को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विभागों, अधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों और आम नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया।