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न्यायिक कार्यों से अलग रहें अधिवक्ता

न्यायिक कार्यों से अलग रहें अधिवक्ता

लातेहार। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार कोर्ट फीस में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में जिला अधिवक्ता संघ से जुड़े तमाम सदस्यों ने सोमवार को अपने को न्यायिक कार्यों से अलग रखते हुए विरोध किया। संघ के निवर्तमान अध्यक्ष राजमणि प्रसाद ने कहा कि सरकार का यह तुगलकी फरमान है झारखंड राज्य निर्धन व लोककल्याणकारी राज्य है। यहां गरीब गुरबों की संख्या अधिक है और कोर्ट फीस में बढ़ोतरी होने से गरीबों को न्याय मिलने में काफी असुविधा होगी। न्यायिक कार्यों से वकीलों को अलग रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अधिवक्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर राज्य सरकार के द्वारा किए गए शुल्क बढ़ोतरी का विरोध किया और सड़क पर मार्च कर ज्ञापन सौंपा। विरोध करने वालों में निवर्तमान सचिव वृंद कुमार, उपाध्यक्ष पंकज कुमार, वरीय अधिवक्ता संजय कुमार ,सुनील कुमार ,अनिल कुमार ठाकुर, नवीन कुमार गुप्ता, रमन महतो ,अब्दुल सलाम, विवेक कुमार, सविता साहू ,उपेंद्र कुमार ,दीपक मिश्रा समेत तमाम अधिवक्ता शामिल हैं।

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