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खराब सड़क की मरम्मत की मांग पर शिक्षकों को नोटिस, पूर्व मंत्री दुलाल भुइयाँ ने सरकार पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड स्थित मानपुर उच्च विद्यालय के शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी शो-कॉज नोटिस का मामला अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता दुलाल भुइयाँ ने शिक्षकों के समर्थन में उतरते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार के दबाव में शिक्षा विभाग ने सड़क की बदहाल स्थिति के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से नोटिस जारी किया है। उन्होंने मांग की कि सभी शो-कॉज नोटिस तत्काल वापस लिए जाएं, अन्यथा व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा।

दुलाल भुइयाँ ने कहा कि मानपुर उच्च विद्यालय का इतिहास आजादी से पहले का है और यह क्षेत्र के सबसे पुराने शिक्षण संस्थानों में शामिल है। उन्होंने कहा कि यहां के छात्र हमेशा प्रतिभाशाली रहे हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण विद्यालय और आसपास के क्षेत्र का विकास प्रभावित हुआ है।

उन्होंने कहा कि दमाकी से मानपुर तक जाने वाली सड़क पिछले आठ वर्षों से जर्जर अवस्था में है। खराब सड़क के कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों को रोजाना भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनके अनुसार शिक्षकों ने केवल सरकार से सड़क की मरम्मत कराने का अनुरोध किया था, ताकि छात्रों और आम लोगों को राहत मिल सके। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को शो-कॉज नोटिस जारी कर उन्हें प्रताड़ित करने का प्रयास किया है।

पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण की मांग करना कोई अपराध नहीं है। यदि शिक्षक और ग्रामीण अपने क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें नोटिस भेजना लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है और सच्चाई उजागर करने वालों को डराने का प्रयास किया जा रहा है।

दुलाल भुइयाँ ने चेतावनी दी कि यदि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जारी शो-कॉज नोटिस शीघ्र वापस नहीं लिया तो ग्रामीणों, अभिभावकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर जादूगोड़ा-हाता मुख्य मार्ग को भी जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी।

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