रांची। झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने इस संबंध में योजना तैयार की है। इसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों में चल रहे पुराने वाहनों के साथ-साथ पुलिस थानों में दुर्घटनाओं के बाद लंबे समय से खड़े जर्जर वाहनों को भी हटाया जाएगा। जिन सरकारी वाहनों की मरम्मत कराना संभव नहीं है, उन्हें भी स्क्रैपिंग के लिए चिह्नित किया जाएगा।
इस संबंध में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में परिवहन विभाग के सचिव राजीव रंजन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएसटीसी, जेम पोर्टल और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में पुराने सरकारी वाहनों की पहचान, पंजीकरण और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक निर्णय लिए गए।
डिजिटल पोर्टल से होगी पंजीकरण और नीलामी की प्रक्रिया
विभाग के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एमएसटीसी और जेम पोर्टल के माध्यम से पुराने वाहनों का पंजीकरण और नीलामी कराई जाएगी। इससे वाहनों को स्क्रैप करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और संबंधित विभागों को भी सुविधा होगी।
परिवहन विभाग ने सभी सरकारी विभागों को अपने यहां उपलब्ध 15 साल पुराने और अनुपयोगी वाहनों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। इस पहल से एक ओर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर स्क्रैप और नीलामी से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। यह पूरी कार्रवाई केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाएगी।
*झारखंड में 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़कों से हटेंगे, परिवहन विभाग ने तैयार किया प्लान* *थानों में लंबे समय से खड़े जर्जर वाहनों को भी किया जाएगा स्क्रैप, एमएसटीसी और जेम पोर्टल के माध्यम से होगी नीलामी*
