चाईबासा: झारखंड के हक और हिसाब की लड़ाई को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत सोमवार को कांग्रेस भवन, चाईबासा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने 26 सितंबर को रांची में लोक भवन कूच और 5 से 10 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर आंदोलन की जानकारी दी। हालांकि, प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने पश्चिमी सिंहभूम में बंद पड़ी खदानों, ग्रामीणों के पलायन, डीएमएफटी फंड और लाल पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल किए।
पत्रकारों ने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि जब प्रेस वार्ता में खान और खनिज से जुड़े अधिकारों की बात की जा रही है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले कई वर्षों से करीब 40 लौह अयस्क खदानें बंद पड़ी हैं। इसके कारण स्थानीय ग्रामीणों के सामने रोजगार का संकट है और कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। इस पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता देबू चटर्जी ने कहा कि सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उपायुक्त से इस संबंध में अपेक्षित फीडबैक नहीं मिल रहा है।
डीएमएफटी फंड के सवाल पर देबू चटर्जी ने कहा कि प्रावधान के अनुसार इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन लोगों को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल की समस्या का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लोग आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हैं और क्षेत्र मलेरिया प्रभावित है। मलेरिया से लोगों की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में सिविल सर्जन से बात की जाएगी।
पत्रकारों ने जब स्थानीय समस्याओं के समाधान और कांग्रेस की भूमिका को लेकर सवाल किया तो देबू चटर्जी ने केंद्र और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जल-नल योजना का पैसा रोक दिया गया है और मनरेगा का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर डाला गया है। हालांकि, खदानों को फिर से शुरू कराने और खनन प्रभावित ग्रामीणों के पलायन को रोकने के संबंध में उन्होंने सरकार के प्रयासरत होने की बात कही।
प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस द्वारा नामित प्रवक्ता राकेश तिवारी, देबू चटर्जी और सैमसन सुंडी ने संबोधित किया। संचालन कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय ने किया। राकेश तिवारी ने श्रीराम मंदिर निर्माण के नाम पर प्राप्त चंदे से जुड़े आरोपों में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में तथ्यों और दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है।
देबू चटर्जी ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड के खनिज संसाधनों, राजस्व और केंद्र-राज्य अधिकारों से जुड़े सवाल उठाए। सैमसन सुंडी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े फैसलों का असर स्थानीय लोगों, उनकी आजीविका और पर्यावरण पर पड़ता है।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि 26 सितंबर को रांची के शहीद स्थल, शहीद चौक के समीप कांग्रेस भवन से लोक भवन तक मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं 5 से 10 अक्टूबर तक प्रखंड स्तर पर मार्च-प्रदर्शन किए जाएंगे।
प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नितिमा बारी, कांग्रेस जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय, प्रदेश प्रतिनिधि अनुप्रिया सोय और वरीय कांग्रेसी लाल बहादुर सिंह उपस्थित थे।