चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में उपायुक्त प्रकोष्ठ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत नामांकन की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान उपायुक्त मनीष कुमार ने विभिन्न निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत शेष रिक्त सीटों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि रिक्त सीटों पर पात्र बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र पुनः विज्ञापन प्रकाशित किया जाए।
बैठक में उन बच्चों के नामांकन की भी समीक्षा की गई, जिनका चयन होने के बावजूद अब तक संबंधित विद्यालयों में दाखिला नहीं हो सका है। उपायुक्त ने ऐसे सभी बच्चों का नामांकन प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक पात्र बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र बच्चा आरटीई योजना के लाभ से वंचित न रहे।
बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु आईएएस, जिला शिक्षा अधीक्षक तथा शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।