रांची*: झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री Irfan Ansari ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का बड़ा निर्णय लिया है। अब इन्हें भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री Hemant Soren के मार्गदर्शन और सहमति से लिया गया है। इसके लिए नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ इलाज पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) का लाभ भी मिलेगा। यह व्यवस्था ऑल इंडिया सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स, 1954 की तर्ज पर लागू की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान झारखंड विधानसभा सचिवालय के माध्यम से किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जनप्रतिनिधियों को देश के विभिन्न अस्पतालों में बेहतर और कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जब राज्य का स्वास्थ्य विभाग आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देता है, तो मंत्रियों और विधायकों को भी उसी स्तर की व्यवस्था मिलनी चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार कई जनप्रतिनिधियों ने इलाज के दौरान आने वाली कठिनाइयों और अस्पतालों में पर्याप्त कवरेज न मिलने की समस्या बताई थी। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गहन अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद नई नियमावली लागू करने का निर्णय लिया गया है।