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जी.एस.टी. की नोटिस से व्यापारियों को पेनिक होने की आवशयकता नहीं- एडिशनल कमिशनर

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष विजय आनंद मूनका के नेतृत्व मे एडिशनल कमिशनर श्री धर्मजीत कुमार, आई.आर.एस., सेन्ट्रल जीएसटी एवं अन्य पदाधिकारियों से मिला। इस मौके पर व्यापारियों को आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। प्रमुख रूप से विभाग द्वारा विभिन्न मुद्दों जैसे, ट्रांस-1, रेशियो एनालिसिस, एक्सेस यूटिलाईजेशन ऑफ इनपुट क्रेडिट आदि के संदर्भ में दी जा रही नोटिसों पर विरोध प्रकट किया गया। अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने बताया कि विभाग द्वारा चार वर्षों के अंतराल के बाद ट्रांस-1 में ली गई क्रेडिट का वेरिफिकेशन करना एवं उसके लिये उचित समयावधि न देना पूरी तरह अनैतिक है। पूर्व में जिन व्यवसायियों का ट्रांस -1 वेरिफिकेशन हो चुका है विभाग ने उन्हें भी पुनः नोटिस भेजा है जो कि गलत है। इसके अलावा बीफा रिपोर्ट के आधार पर व्यवसायियों को रेशियो एनालिसिस की नोटिस दी जा रही है जिसमें दिये आंकड़े अधिकतर मामलों में गलत है। अतः विभाग द्वारा उचित सुधार कर ही नोटिस दिया जाना चाहिए। लगातार विभिन्न मुद्दों पर विभाग द्वारा नोटिस दिये जाने से व्यवसायियों में भय का माहौल है। अतः चैम्बर ने यह मांग रखी है कि व्यवसायियों को नोटिस देने से पहले विभाग अपने पास उपलब्ध डाटा का गहन अध्ययन करे एवं जिन मामलों में गड़बड़ी पाई जाय सिर्फ उन्हीं मामलों में नोटिस भेजा जाय।

 

इसपर एडिशनल कमिशनर ने बताया कि डी.जी.आर.एम., नई दिल्ली द्वारा दी गई नामजद जानकारी के आधार पर ही व्यवसायियों को नोटिस दी जा रही है। हालांकि उन्होंने विशवास दिलाया कि इसपर व्यवसायियों को ज्यादा परेषान होने की आवशयकता नहीं है। व्यवसायी सही आंकड़ों के आधार पर नोटिस का जवाब दें देवें। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आशवस्त किया कि विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग व्यवसायियों को दिया जायेगा।

 

प्रतिनिधिमंडल में मानद महासचिव मानव केडिया, अधिवक्ता, उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान सीए दिलीप गोलछा, उपाध्यक्ष जनसंपर्क एवं कल्याण मुकेश मित्तल, कोषाध्यक्ष किशोर गोलछा, सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष कुमार चौधरी, अधिवक्ता आदि उपस्थित थे।

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