आज AIMRA (आल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन) झारखंड की डिजिटल मीटिंग सम्पन हुई जिसमे झारखंड राज्य के सभी जिलों के पदाधिकारी गण मौजूद थे । मीटिंग में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु, ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और साथ ही साथ केंद्र सरकार से लोन मॉनिटॉरियम को पुनः पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाने की मांग की गई ।
माननीय मुख्य मंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को आज ईमेल के माध्यम से एसोसिएशन ने ई कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।
राज्य मे ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी देने वाले कर्मचारियों द्वारा सैकड़ो घरो मैं उत्पाद की डिलीवरी के साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी जमकर प्रसार किया जा रहा है।
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल की सरकार द्वारा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कंपनियों की गैर जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी को पूर्णरूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
राज्य में गैर जरूरत समान की दुकाने बंद है मगर ई कॉमर्स कंपनी द्वारा इसकी बिक्री जारी है इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने हेतु निवेदन किया गया है ताकि हमारे राज्य में भी होने वाले संक्रमण की रोकथाम की जा सके।
मीटिंग में आम जनता और व्यपारियो की हित मे नौ महीनों की ब्याज मुक्त लोन मोनेटोरिउम लाने की मांग और साथ ही साथ व्यपारियो के लिए आर्थिक राहत पैकेज अविलंब देने की मांग केंद्र सरकार से की गई। कोरोना काल मे लॉक डाउन के वजह से मोबाइल एवं अन्य सभी व्यपारियो को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
इस मीटिंग में AIMRA झारखंड के रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हज़ारीबाग़, गिरिडीह सहित कई जिलों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का संचालन जोनल उपाध्यक्ष राकेश सिंह ने किया और इसको सफल बनाने में ऐमरा के प्रदेश अध्यक्ष कमलजीत सचदेव, सचिव किरीट बोरा, उपाध्यक्ष रवि खेमका,मनीष विनायक,रविराज, शाहिद अकतर,हजारीबाग जिला अध्यक्ष सोनू मलिक,सचिव नीरज कुमार,उपाध्यक्ष आशीष कुमार, विकास अग्रवाल इत्यादि ने अपनी भूमिका निभाई l
गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट
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