7th Pay Commission latest news : केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. खबर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार आगामी 1 जुलाई, 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की जा रही कटौती को वापस (रिस्टोर) करने जा रही है. इसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार पूरे जोरशोर से काम कर रही है.
सरकार की ओर से मई महीने की शुरुआत में ही बढ़े हुए महंगाई भत्ते के साथ वेतन निर्धारण को लेकर स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है.
बता दें कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण को बीते 15 अप्रैल, 2021 से अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया था. सरकार की ओर से वेतन निर्धारण की तिथि को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की ओर से सरकार को पत्र लिखे गए, जिसके बाद सरकार ने वेतन निर्धारण को लेकर अपना स्पष्टीकरण जारी किया है.
वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति पर सीधा असर
बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वेतन निर्धारण की तिथि को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने जाने के बाद 7वें वेतन आयोग के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी और पदोन्नति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा. वेतन निर्धारण के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें सीपीसी के तहत वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति के मामले में सरकार को सहूलियत होगी. मोदी सरकार 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने जा रही तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें।
महंगाई भत्ते में 28 फीसदी तक हो सकती है बढ़ोतरी
बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनधारियों के वेतन और पेंशन में महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी. अब सरकार ने साफ कर दिया है कि 1 जुलाई 2021 इन्हें रिवाइज दरों पर वापस शुरू किया जाएगा. अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर से 17 फभ्सदी की दर से डीए और डीआर मिलता है. बताया जा रहा है कि इसमें 28 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है.कोरोना महामारी में इम्युनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने लगे लोग, तो 10 फीसदी तक बढ़ गई दाल और मसालों की कीमत.
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