प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घरों पर सोलर प्लांट लगवाना आसान होगा। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र सरकार की ग्रिड संयोजित रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) व उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से परियोजना संचालित कर रही है। अब इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान हासिल करना आसान हो गया है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि इस परियोजना में 19 मेगावाट का लक्ष्य इस डिस्कॉम को आवंटित किया गया है। इसमें से 7.75 मेगावाट का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की तर्ज पर संचालित की जा रही है।
इसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 है। जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर ऊर्जा लगवाना चाहते हैं, वे uppcl.org की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1 से 3 किलोवाट तक केंद्र दे रहा 40 फीसदी अनुदान मध्यांचल विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक ने बताया कि एक से तीन किलोवाट तक क्षमता के घरेलू सोलर संयोजन के लिए केंद्रीय अनुदान 40 प्रतिशत है। राज्य सरकार इस पर 15 हजार रुपये प्रति किलोवाट अनुदान दे रही है। केंद्र सरकार तीन किलोवाट से अधिक एवं 10 किलोवाट तक के सोलर उपभोक्ताओं के लिए तीन किलोवाट तक 40 प्रतिशत एवं अतिरिक्त सात किलोवाट पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान दे रही है। वहीं, राज्य सरकार भी उपभोक्ताओं को इस पर अधिकतम 30 हजार रुपये अनुदान दे रही है।
सूत्रों के अनुसार
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