झारखण्ड :-
तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को झारखण्ड हाई कोर्ट ने अबैध और असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त करने की सूचना पर मंगलवार को शिक्षकों की चेहरे पर मायूसी देखा गया, वहीं शिक्षकों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए हेमंत सरकार न्याय करो के नारा लगाते हुए अपनी बात को सरकार के सामने रखने का प्रयास किया ।
क्या कहते शिक्षक
अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपनी बातों को हेमंत सरकार के पास पहुंचाने के लिए शिक्षकों ने कहा कि पिछली सरकार ने नियोजन नीति के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति किया था। वहीं हाईकोर्ट ने 2016 में लागू नियोजन नीति को अबैध असंवेधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया । इसमें हमलोगो की क्या गलती हैं । इस फैसले से शिक्षकों का भविष्य अंधेरा में चला गया। 13 जिला को इसमें टारगेट किया गया हैं । शिक्षको ने झारखंड सरकार इस मामले में पहल करने की मांग की है ।
घाटशिला कमलेश सिंह
Rajdhani news