कोई आईटीसी जब तक GSTR 2A/2B में परिलक्षित न हो

1.कोई आईटीसी जब तक GSTR 2A/2B में परिलक्षित न हो

इनवॉइस और डेबिट नोटों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल उसी सीमा तक उपलब्ध होगा, जो वे विक्रेताओं द्वारा GSTR-1 में प्रस्तुत किए गए हैं और इस प्रकार प्राप्तकर्ता के GSTR-2A / 2B में दिखाई देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट तब तक उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि आपूर्तिकर्ता द्वारा फॉर्म GSTR-1 में अपलोड किए गए चालान का विवरण प्राप्तकर्ता को सूचित नहीं किया जाता है (अर्थात GSTR 2A/2B में परिलक्षित होता है)। 5% का मार्जिन अब और उपलब्ध नहीं होगा।

हमारा सुझाव है कि प्राप्तकर्ता को अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल जीएसटीआर-2ए के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, न कि 2बी। क्योंकि किसी कारण से आपूर्तिकर्ता नियत तारीखों को या उससे पहले GSTR-1 दाखिल नहीं कर सका, लेकिन अगले महीने की 20 तारीख तक यानी GSTR-3B दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कई न्यायिक घोषणाओं में यह माना जाता है कि प्राप्तकर्ता के इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अगर इनपुट क्रेडिट प्राप्त करने के समय प्राप्तकर्ताओं के पास उचित दस्तावेज उपलब्ध हों।

2.GSTR-1 और 3B के बीच अंतर: प्रत्यक्ष वसूली

धारा 75(12) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि GSTR-1 के तहत घोषित कर लेकिन GSTR-3B में शामिल नहीं है, इसे “स्व-मूल्यांकन कर” माना जाएगा और इसलिए, धारा 79 के तहत ऐसे कर की प्रत्यक्ष वसूली बिना कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए भी संभव होगी। इस संशोधन के कारण, विभाग के अधिकारियों को जीएसटीआर 1 रिटर्न में दिखाई गई आपूर्ति के आधार पर सीधे वसूली कार्रवाई शुरू करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि संबंधित जीएसटीआर 3बी रिटर्न उचित रूप से दाखिल न किया गया हो, यानी पूर्ण या आंशिक रूप से कर का निर्वहन नहीं किया गया हो। उसे नोटिस जारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अधिक परेशानी उन मामलों में होगी जहां अनजाने में भी 1 को 10 के रूप में दिखाया गया है या राशि गलत कर शीर्ष में दिखाई देगी।

हमारा सुझाव है कि या तो निर्धारिती को जीएसटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कोई कार्यवाही शुरू करने से पहले एक अवसर दिया जाना चाहिए था या निर्धारिती को कृपया तुरंत अपने रिटर्न को संशोधित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.ई-वे बिल: माल जारी करने के लिए 200% जुर्माना

वर्तमान में धारा 129 के तहत ई-वे बिल संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन और अन्य दस्तावेजों को ले जाने के लिए जब्त किए गए सामान को छोड़ने के लिए पूर्ण कर और 100% जुर्माना देना आवश्यक है। अब, माल के साथ जब्त वाहन होगा कर के 200% के बराबर जुर्माने के भुगतान के बाद जारी किया गया। कर अलग कार्यवाही के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

यहां तक कि 100% जुर्माना भी बहुत कठोर है, अब 200% जुर्माना सरकार द्वारा स्वीकार्य कदम नहीं है।

4.अपीलीय प्राधिकारी से अपील

प्रथम अपील (आयुक्त) दाखिल करने के संदर्भ में, वर्तमान में, धारा। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के 107(6) में अपील दायर करने और वसूली पर रोक लगाने के लिए विवादित कर राशि का 10% पूर्व जमा करने का प्रावधान है। हालांकि, ई-वे बिल उल्लंघन के लिए धारा 129(3) के तहत जुर्माना लगाने के लिए पारित आदेशों के संदर्भ में एक संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि ऐसे मामलों में प्री-डिपॉजिट की मात्रा 25 प्रतिशत के बराबर होगी।