गिरिडीह
सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में मंगलवार को मुखिया संघ की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि यह धरना राज्य सरकार के विरुद्ध ग्राम पंचायतों के जांच के नाम पर मुखिया ओं को भयभीत करने के विरोध में किया गया। धरना की अध्यक्षता गिरिडीह प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुखिया संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र उपायुक्त के नाम सदर बीडीओ को सौंपा। मुखिया संघ मंडल ने मांग किया कि प्रखंड गिरिडीह के सभी ग्राम पंचायतों में भीषण गर्मी को देखते हुए खराब पड़े चापा नल की मरम्मती जल्द से जल्द किया जाए। आवास प्लस को चालू करा कर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का निर्माण शुरू किया जाए, 15 वे वित्त में योजना के क्रियान्वयन में को कम कर के सुगमता से शुरू किया जाए, ग्रीन कार्ड में छूटे योग्य लाभुकों का नाम बढ़ाया जाए आदि मांगे मुख्य रूप से शामिल है। मुखिया संघ के अध्यक्ष भागीरथ मंडल ने बताया कि पिछली सरकार में 14 वीं वित्त आयोग के द्वारा वित्तीय राशि को खर्च करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन मौखिक रूप से और चिट्ठी निकलने के बाद प्रत्येक पंचायत में तीन योजना का क्रियान्वयन किया गया था। जिसमें जल मीनार, स्ट्रीट लाइट और थाईवर ग्लो शामिल है। सरकार बदलने के बाद भी यह काम चल रहा है। जिसमें किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य नहीं किया गया। लेकिन पंचायत के मुखियाओं को भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सरासर गलत है। मौके पर महेशलूंडी पंचायत के मुखिया हरगोरी साव,परसाटांड़ मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, मुमताज अंसारी,शंकर कुमार दास, मुन्नालाल, रूबी पांडे यशोदा देवी आदि कई पंचायत के मुखिया जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट