चाईबासा। वाहन की वायरिंग क्षतिग्रस्त होने के बाद बीमा दावा खारिज करना टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को महंगा पड़ गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बीमा कंपनी को वाहन मरम्मत के 49,532 रुपये, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मरम्मत राशि पर 25 अप्रैल 2025 से वास्तविक भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सामने आया कि चाईबासा के बड़ा निमडीह निवासी प्रदीप कुमार गुप्ता ने टाटा एआईजी से अपनी कार का बीमा कराया था। बीमा की वैधता के दौरान छह फरवरी 2025 की शाम उनकी कार अचानक स्टार्ट नहीं हुई। जांच करने पर वायरिंग क्षतिग्रस्त मिली। शिकायतकर्ता का कहना था कि कार के तार चूहे ने काट दिए थे। इसकी सूचना उन्होंने सात फरवरी को बीमा कंपनी को देते हुए दावा दर्ज कराया। रोडसाइड असिस्टेंस की मदद से वाहन को एएसएल मोटर्स, आदित्यपुर स्थित अधिकृत सर्विस सेंटर पहुंचाया गया।
शिकायतकर्ता ने उसी दिन क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें बीमा कंपनी के अधिकारी को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी थीं। बाद में सर्विस सेंटर से वाहन को बॉडी शॉप में भेजने के दौरान समन्वय की समस्या उत्पन्न हुई। वाहन 10 फरवरी को बॉडी शॉप पहुंचा, जिसके अगले दिन बीमा कंपनी की ओर से सर्वे किया गया। कंपनी द्वारा मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज भी शिकायतकर्ता ने उपलब्ध करा दिए। इसके बावजूद 11 मार्च 2025 को बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने तर्क दिया कि वायरिंग को चूहे द्वारा काटे जाने के पर्याप्त प्रमाण नहीं मिले हैं और तारों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही ऑक्सीजन सेंसर की वायरिंग की पहले ही मरम्मत किए जाने का हवाला दिया गया।
बीमा कंपनी के इस फैसले को अनुचित बताते हुए प्रदीप कुमार गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय को सही ठहराने का प्रयास किया। दूसरी ओर, एएसएल मोटर्स ने वाहन के सर्विस सेंटर पहुंचने, बॉडी शॉप में स्थानांतरित होने तथा मरम्मत के लिए 49,532 रुपये का बिल जारी किए जाने की पुष्टि की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने घटना के तत्काल बाद क्षतिग्रस्त वायरिंग की तस्वीरें बीमा कंपनी को उपलब्ध करा दी थीं। सात से 11 फरवरी 2025 तक वाहन अधिकृत सर्विस सेंटर के पास रहा और इस अवधि में वह शिकायतकर्ता के प्रत्यक्ष कब्जे में नहीं था। ऐसे में बीमा कंपनी द्वारा वायरिंग से छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बावजूद यह साबित नहीं किया जा सका कि ऐसा किसने और कब किया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वाहन में चूहे का मल, घोंसला या अन्य अवशेष नहीं मिलना इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं है कि वायरिंग चूहे ने नहीं काटी थी।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सर्वेयर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण साक्ष्य जरूर है, लेकिन उसे अंतिम और बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। बीमा कंपनी को पॉलिसी की किसी विशिष्ट शर्त अथवा अपवाद के आधार पर दावा खारिज करने का ठोस कारण देना चाहिए। महज संदेह और अप्रमाणित आरोप के आधार पर बीमा दावा अस्वीकार करना उपभोक्ता के अधिकारों के विपरीत है।
आयोग ने बीमा कंपनी के दोनों संबंधित विपक्षी पक्षों को संयुक्त एवं पृथक रूप से भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए 45 दिनों के भीतर निर्धारित राशि देने का आदेश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर मुआवजा और मुकदमा खर्च की राशि पर भी नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त, एएसएल मोटर्स के सर्विस सेंटर और बॉडी शॉप के बीच वाहन स्थानांतरित करने में हुई देरी एवं समन्वय की कमी को देखते हुए आयोग ने दोनों पर अलग-अलग 10-10 हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया है। इस प्रकार आयोग ने बीमा दावा खारिज करने के साथ-साथ वाहन की सर्विस व्यवस्था में लापरवाही को भी उपभोक्ता की परेशानी के लिए जिम्मेदार माना है।

