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*चक्रधरपुर रेल मंडल के 15 गजेटेड अधिकारियों समेत 2321 रेलकर्मियों के नाम सरकारी राशन कार्डधारकों की सूची में*

चाईबासा: दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में सरकारी राशन कार्ड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे की ओर से जारी सूची में मंडल के 15 गजेटेड अधिकारियों समेत कुल 2321 अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। इनमें कमर्शियल विभाग के मुखिया और सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी का नाम भी दर्ज है। सूची सामने आने के बाद रेल मंडल में चर्चा शुरू हो गई है।

रेलवे बोर्ड ने सरकारी राशन कार्ड का लाभ ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया है। इसके लिए संबंधित लोगों को निर्धारित फॉर्म भरकर कार्ड सरेंडर करने की पुष्टि भी करनी होगी। रेलवे का कहना है कि सरकारी राशन योजना का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलना चाहिए।

सूची में शामिल 15 गजेटेड अधिकारियों में सीनियर डीसीएम आदित्य कुमार चौधरी, कार्मिक विभाग के एपीओपी ज्योतिष्वरा राव, इंजीनियरिंग विभाग के एएक्सईएन राजेश कुमार, आरपीएफ के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर मोहम्मद कलीमुद्दीन खान, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के डीएसटीई जितेश कुमार सपावत, मैकेनिकल विभाग के एडीएमई महेंद्र महंत, ऑपरेटिंग विभाग के डीओएम दीपक मुर्मू, इंजीनियरिंग विभाग के एईएन कमलेश कुमार सिंह, कमर्शियल विभाग के एसीएम राकेश कुमार बरनवाल, गति शक्ति विभाग के डिप्टी सीपीएम सुधीर कुमार, इंजीनियरिंग विभाग के एडीईएन राजेश कुमार वर्मा, रेलवे स्कूल के हेडमास्टर ओमपाल सिंह, सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग के डीएसटीई अनिल कुमार, सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आलोक कुमार पांडे और स्वास्थ्य विभाग के एडीएमओ अश्वनी कुमार शामिल हैं।

*2306 रेलकर्मियों के नाम भी शामिल*

सूची में 2306 अन्य रेलकर्मियों के नाम भी हैं। इनमें लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, आरपीएफ जवान, ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, कमर्शियल सुपरवाइजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टीटीई, कमर्शियल क्लर्क, टेक्नीशियन, स्टेशन मास्टर, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क और टिकट निरीक्षक सहित विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।

इस मामले में सवाल उठ रहे हैं कि नियमित वेतन पाने वाले रेल अधिकारी और कर्मचारी किस आधार पर सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे थे। हालांकि, सूची में नाम होना नियमों के उल्लंघन का अंतिम प्रमाण नहीं है। संबंधित लोगों की पात्रता और राशन कार्ड की स्थिति की जांच जरूरी है।

रेलवे ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। रेलवे के अनुसार, देशभर में करीब 1.82 लाख अधिकारी और कर्मचारी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। अब चक्रधरपुर मंडल में राशन कार्ड सरेंडर कराने और संबंधित लोगों की पात्रता की जांच की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

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