सरायकेला: राजनगर अंचल कार्यालय में जमीन के दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) में कथित देरी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चाईबासा निवासी देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता ने राजनगर अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए उपायुक्त से मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने 14 अक्टूबर 2026 को उपायुक्त को लिखित आवेदन सौंपा है।
आवेदन के अनुसार, देवी शंकर दत्ता ने 24 अगस्त 2026 को राजनगर थाना क्षेत्र के मौजा चंदरी में दो प्लॉट की जमीन खरीदी थी। इसमें खाता संख्या 67, प्लॉट संख्या 80, रकबा 29 डिसमिल तथा खाता संख्या 02, प्लॉट संख्या 84, रकबा 1 एकड़ 24 डिसमिल जमीन शामिल है। आवेदक का कहना है कि संबंधित जमीन का भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र पूर्व में अंचल कार्यालय द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद नियमानुसार म्यूटेशन के लिए आवेदन जमा किया गया।
आवेदक का आरोप है कि लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। करीब 30-40 दिनों बाद संबंधित कर्मचारी ने जमीन पर पहुंचकर उनकी उपस्थिति में जियो टैगिंग की, लेकिन इसके बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ी।
देवी शंकर दत्ता ने अंचल अधिकारी श्रवण कुमार झा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कई बार कार्यालय पहुंचे, लेकिन अंचलाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति का हवाला देकर उन्हें टाल दिया गया।
*स्वर्णरेखा परियोजना को लेकर भी विवाद*
आवेदक के अनुसार, 26 सितंबर को जमीन के संबंध में स्वर्णरेखा परियोजना से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया गया था। 10 अक्टूबर को चंदनबनी थाना-443 से संबंधित जमीन के परियोजना से प्रभावित होने की जानकारी मिली। हालांकि, आवेदक का दावा है कि जमीन अधिग्रहण से मुक्त है।
उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, म्यूटेशन में देरी के कारणों का पता लगाने और जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन की प्रतिलिपि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त को भी स्पीड पोस्ट से भेजी गई है। अब आवेदक को जिला प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है।