रांची: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार द्वारा डीजीपी (DGP) अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार देने के निर्णय को गलत करार दिया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि अनुराग गुप्ता की डीजीपी के रूप में सेवा 30 अप्रैल 2025 को समाप्त मानी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने यह पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विदेश यात्रा के दौरान भेजा है। इस पत्र के माध्यम से केंद्र ने राज्य सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। मामले को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है।
सारी जानकारी वरिष्ठ नेता सरयू राय ने एक ट्वीट के माध्यम से साझा की है, जिसमें उन्होंने केंद्र के पत्र का उल्लेख किया है।