रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में ऐलान किया है कि आयकर के दायरे में न आने वाले गरीबों को आवास निर्माण के लिए मुफ्त बालू प्रदान की जाएगी। यह निर्णय राज्य में रेत की बढ़ती कीमतों और कमी को देखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य गरीबों को घर बनाने में मदद करना है, विशेषकर अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के तहत। इसके साथ ही, इस कदम से रेत की कीमतों को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी।
विपक्ष ने सरकार पर अवैध रेत खनन और आपूर्ति में कमी का आरोप लगाया है, और विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार रेत की कमी को ठीक से प्रबंधित करने में असफल रही है।
मुख्यमंत्री सोरेन ने इस निर्णय को गरीबों के लिए राहत देने वाला बताते हुए कहा कि यह कदम उनकी समस्याओं को हल करने में सहायक होगा।
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