बाजार शुल्क लगाए जाने की सूचना से बिफरे व्यापारी, अगर लगा तो करेंगे आन्दोलन।सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से बाजार शुल्क नहीं लगाने का किया आग्रह, लिखा निम्नवत पत्र:-

बाजार शुल्क लगाए जाने की सूचना से बिफरे व्यापारी, अगर लगा तो करेंगे आन्दोलन।

सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से बाजार शुल्क नहीं लगाने का किया आग्रह। लिखा निम्नवत पत्र:-

मान्यवर,

ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में 2 प्रतिशत बाजार शुल्क लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है। अगर यह सही है तो हम निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आपका सादर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं:-

1) शुल्क लगाने से पूरे राज्य में जितना शुल्क प्राप्त होगा उससे करीबन 10 गुना अधिक जीएसटी का नुकसान राज्य सरकार को होगा।

2) झारखण्ड के पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं अन्य राज्य में कहीं पर भी बाजार समिति शुल्क नहीं है।

3) बाजार समिति शुल्क लगाये जाने के उपरांत सीमावर्ती राज्य के थोक विक्रेता झारखण्ड राज्य में प्रचुर मात्रा में माल बेचेंगे जिससे कि झारखण्ड सरकार को जीएसटी में हो रहे राजस्व की भारी-भारी क्षति होगी।

4) बाजार समिति शुल्क लगाये जाने पर पुनः इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी एवं भ्रष्टाचार पुनः चरम सीमा पर आ जायेगा।

5) हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार को राजस्व की आवश्यकता है जो कि बिना बाजार समिति शुल्क लगाये भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे, कृषि बाजार उत्पादन समिति में खाली पड़े भूखण्ड पर नये प्रतिष्ठान, दुकान, गोदाम आदि का निर्माण कर आज के बाजार मूल्य के अनुरूप उनका आवंटन करना। पीपीपी मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना।

6) अन्य राज्यों की तर्ज पर पूर्व से ही आवंटित कृषि बाजार उत्पादन समिति की व्यवसायिक दुकानों को लीज पर देकर भी राजस्व संग्रह किया जा सकता है।

7) पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ने से आम जनता को काफी निराशा होगी तथा जनता हत्तोसाहित होगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अगर विधानसभा में बाजार समिति शुल्क लगाने का निर्णय हुआ है तो राज्यहित, राजस्वहित एवं जनता हित में इसे वापस लेकर एवं हमारे द्वारा सुझाये गये सुझावों के द्वारा भी राजस्व की प्राप्ति हो सकती है।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जनहित में इसपर महती कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

पत्र की प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल को प्रेषित की गई है।

सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष (ट्रेड &कॉमर्स) नितेश धूत, सचिव अनिल मोदी ने बताया कि इसी विषय पर रणनीति तय करने हेतु जमशेदपुर खाद्यान्न व्यवसायियों की बैठक चेंबर भवन मे रविवार शाम 6 बजे आहूत की गई है।

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