झारखंड में भी अब प्राइवेट जॉब में आरक्षण (Reservation) दिया जाएगा. झारखंड कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट सेक्टर में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. हेमंत सरकार (Hemant Soren) झारखंड विधानसभा सत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों की नियुक्ति से संबधित विधेयक लाएगी.
हेमंत कैबिनेट ने बेरोजगारों को भत्ता देने और प्राइवेट सेक्टर में 75 फीसदी आरक्षण के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में 30 हजार रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे.
इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा.
जिसके तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
झारखंड कैबिनेट के निर्णय के तहत राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन किया गया है. इस संशोधन के तहत अब झारखंड के मंत्रियों का इलाज राज्य के बाहर किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकेगा. इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी. इसके अलावा अगर एयर एंबुलेंस की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका भी खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी.
बता दें कि हाल ही में हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य के प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास किया है. ऐसे में अब हर 4 में से 3 प्राइवेट नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी.
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