गिरिडीह
ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल हजारों-हजार रुपए हो जाने के लिए सीधा बिजली विभाग जिम्मेदार है, इसलिए सरकार को बकाया बिजली बिल माफ कर देना चाहिए। झारखंड में सत्तासीन पार्टियों ने चुनाव के वक्त बकाया बिजली बिल को लेकर लोगों को राहत देने का भरोसा भी दिया था।
उपरोक्त बातें भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव ने आज सोनबाद गांव के कई ग्रामीण गरीब बिजली उपभोक्ताओं से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने के बाद कहीं।
श्री यादव ने कहा कि गांव के ऐसे कई गरीब हैं जिनकी पूरी संपत्ति बेचने से भी बकाया बिजली का बिल चुका पाना असंभव है। ऐसे में गरीबों के दर्द को समझा जा सकता है। जबकि बकाया बिल बेतहाशा बढ़ने के लिए उनकी कहीं से भी जवाबदेही नहीं। ये सीधे-साधे ग्रामीण रोज कमाने-खाने वाले हैं, उतने पढ़े-लिखे भी नहीं हैं। विभाग ने प्रत्येक माह उनके बिजली का बिल भेजने की व्यवस्था नहीं की जिस कारण धीरे-धीरे बकाया बढ़कर कई – कई हजार रूपए में चला गया, जिसे चुका पाना अब उनके वश की बात नहीं रह गई है।
गांव में विजय डोम, बासदेव तुरी, भोला तेरी जैसे कई लोग मिले जो भारी-भरकम बिजली बिल आने से परेशान हैं। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि जैसे-तैसे अपना जीवन बसर कर रहे ये लोग अपने मौजूदा संकट के बीच इस बिल का भुगतान कैसे करें? उन्होंने सरकार से सभी तरह का बकाया बिल माफ करने की मांग की और कहा कि उनकी संपत्ति बेच देने से भी बकाया बिजली बिल चुका पाना मुश्किल है, इसलिए सरकार को इसे माफ करना ही होगा।
इधर, कई उपभोक्ताओं को उनके कनेक्शन के बारे में भी जानकारी नहीं है। कनेक्शन देने वाली एजेंसी ने उन्हें कनेक्शन देने के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर की है। गांव में कई गड़े हुए बिजली के पोल में तार ही नहीं दिखा।
माले नेता ने इस तरह की अनियमितता के लिए विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसे ठीक करते हुए इस तरह की लापरवाही बरतने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
इस दौरान अशोक कुमार तुरी, पियारी तुरी, बासदेव तुरी, भोला तुरी, मदन तुरी, गोपाल तुरी, कस्तूरबा देवी, रीना देवी, अदरी देवी, रानी देवी समेत अन्य मौजूद थे।
गिरिडीह से डिम्पल की रिपोर्ट
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