चांडिल
चांडिल ए .आई.डी. एस.ओ.छात्र संगठन कि राज्य अध्यक्ष आशा रानी पाल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकारों के अपने महाधिवक्ता होते है।उनसे कानूनी सलाह ले कर नियम परिनियम बनाये जाने चाहिए।
मगर पूर्व की रघुवर सरकार द्वारा वोट की राजनीति में युवाओ को झोंक दिया गया।जब 2016 में 13/11 फार्मूला,पूर्व की रघुवर सरकार ने लाया ,तब भी युवाओ का एक वर्ग आक्रोशित था।
और कल जब कोर्ट का निर्णय आया शिक्षक नियुक्ति को निरस्त करने का तब वैसे अभ्यार्थी शिक्षक के साथ खिलवाड़ हुआ।पूर्व की सरकार की भ्र्ष्ट राजीनीति ने युवाओं का सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए उपयोग किया है।
जिसका परिणाम युवाओं को ही भुगतना पड़ रहा है।सत्ता परिवर्तन कर वर्तमान में गठबंधन की हेमंत सरकार झारखंड की सत्ता पर आसीन है।रघुवर सरकार की गलत नीतियों के कारण हेमंत सरकार को राज्य की जनता ने मौका दिया।मगर अब तक वर्तमान सरकार भी युवाओं और रोजगार के अवसर को लेकर ठोस कदम नही उठा पाई है।
सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी युवा हतोत्साहित और ठगे हुए महसूस कर रहे है। जे.पी. एस.सी.व जे . एस. एस.सी. भर्तियों में अनियमितता से सभी अवगत है।गलत नीतियों का परिणाम है कि छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद न्यायालय के भरोसे पर रहते है।सरकारों ने महज़ झारखंड के संसाधनों को लुटने का काम किया है।
ऐसे में संगठन मांग करता है।अविलंब सही नीति का निर्माण कर रोजगार के अवसर को सृजित किया जाये।गलत नीतियों को लागू करने वाली सरकार इसका जवाब दे।
सही समय पर परीक्षा आवेदन ,परीक्षा और परिणाम जारी करने हेतु सरल प्रकिया का निर्माण किया जाए।
अन्यथा संगठन आंदोलन हेतु बाध्य होगा।
चांडिल से संजय शर्मा 7870123959