रांची -:झारखंड में महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान और स्वावलंबन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। वर्ष 2019 से अब तक, राज्य के सखी मंडलों को 10,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया है, जो कि 2013 से 2019 के बीच दिए गए 1,114 करोड़ रुपये के मुकाबले दस गुना अधिक है।
2013 से 2019 तक राज्य में 2.45 लाख सखी मंडल थे, जो अब बढ़कर 2.88 लाख हो गए हैं। इन सखी मंडलों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान की है।
राज्य की 26 लाख ग्रामीण महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कृषि, पशुपालन, वनोपज, अंडा उत्पादन और जैविक खेती के माध्यम से आजीविका के नए अवसरों से जोड़ा गया है। राज्य संपोषित जोहार परियोजना के तहत 17 जिलों के 68 प्रखंडों के 3816 गांवों में 3900 उत्पादक समूह और 21 उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है। इस पहल से 2.25 लाख परिवारों की आय में वृद्धि हुई है।
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत 3 लाख परिवारों को लाह, रेशम, औषधीय पौधे, इमली, कृषि, और पशुपालन से जोड़ा गया है। झारखंड माइक्रोड्रिप इरिगेशन परियोजना के अंतर्गत 31,861 किसानों को टपक सिंचाई तकनीक से जोड़कर उन्नत खेती की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य 30 हजार महिला किसानों को उन्नत कृषि तकनीक से जोड़ना है।
राज्य सरकार ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, पशु सखी, कृषि सखी, वनोपज मित्र, और आजीविका रेशम मित्र जैसे करीब 80,000 सामुदायिक कैडर को आधुनिक संचार तकनीक में प्रशिक्षित किया है। यह महिलाएं अब परियोजनाओं के क्रियान्वयन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
झारखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए गए इन प्रयासों से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजनरी नेतृत्व में झारखंड सरकार का यह कदम ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और महिला सशक्तिकरण को एक नए आयाम पर ले जा रहा है।
इस प्रकार, झारखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में नए मानदंड स्थापित किए हैं, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन सकते हैं।
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