चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष शुक्रवार को आदिवासी किसान मजदूर पार्टी सह झारखंड जेनरल कामगार यूनियन की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा के नेतृत्व में धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने पर आगामी 18 दिसंबर 2026 को कोल्हान बंद का ऐलान किया।
धरना को संबोधित करते हुए जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि नोवामुंडी खनिज संपदाओं से भरपूर क्षेत्र है। यहां टाटा, रूंगटा और सेल जैसी बड़ी कंपनियों की खदानें संचालित हैं। इसके बावजूद स्थानीय आदिवासी, किसान और मजदूर गरीबी तथा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र से सालाना करीब 600 करोड़ रुपये डीएमएफटी फंड में जमा होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण आज भी पानी, सिंचाई और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि खनन के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है और पिछले कई वर्षों से हाथियों का आतंक भी जारी है। रोजगार नहीं मिलने के कारण आदिवासी नौजवानों को पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने वर्ष 2001 से 2026 तक जिले में पदस्थापित सभी जिला खनन पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग उठाई।
संगठन की प्रमुख मांगों में खदानों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार की गारंटी, बंद खदानों और क्रशर की जमीन मालिकों को वापस करना, डीएमएफटी फंड से नदियों और नालों पर चेकडैम बनाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, रामतीर्थ नदी से आसपास के गांवों तक पाइपलाइन से सिंचाई की व्यवस्था तथा हाथियों के आतंक पर नियंत्रण और किसानों को नुकसान का मुआवजा देना शामिल है।
प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष मानसिंह तिरिया, जिला सचिव चुम्बरू पिंगुवा, नोवामुंडी प्रखंड अध्यक्ष बिन्द्राय सोरेन, जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष नरसिंह पूर्ति, हटगमहरिया प्रखंड अध्यक्ष सुनील लागुरी, लखन हेस्सा, बुधराम पूर्ति और चोंद्रो समेत सैकड़ों मजदूर और किसान शामिल हुए।