जमशेदपुर। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने धान खरीद की दर और सरकारी खरीद के लक्ष्य में कटौती को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से किए गए ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद के वादे को सरकार अब तक पूरा नहीं कर सकी है। पत्रकार वार्ता में भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा एवं जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह भी मौजूद थे।
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किसानों को ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का भरोसा दिया था। चुनाव के बाद सरकार इस वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,441 प्रति क्विंटल है, जबकि राज्य सरकार की ओर से ₹109 प्रति क्विंटल बोनस देने के बाद किसानों को कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। उन्होंने सरकार से अपने चुनावी वादे के अनुरूप ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर सुनिश्चित करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में छह लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस वर्ष मानसून की स्थिति बेहतर रहने और धान की अच्छी पैदावार के बावजूद खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के बजाय घटाकर चार लाख टन कर दिया गया है। उनके अनुसार इससे बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से पूर्व निर्धारित छह लाख टन के लक्ष्य को बरकरार रखने की मांग की।
धान क्रय केंद्रों पर किसानों से कटौती की शिकायतों का उल्लेख करते हुए डॉ. गोस्वामी ने कहा कि नमी के नाम पर कई स्थानों पर किसानों के धान में प्रति क्विंटल छह किलोग्राम तक कटौती किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार 17 प्रतिशत तक नमी वाले धान की खरीद का प्रावधान है। ऐसे में किसानों की उपज में अनावश्यक कटौती किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से क्रय केंद्रों की निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और किसानों को उनकी उपज का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की।
डॉ. गोस्वामी ने आरोप लगाया कि धान खरीद शुरू होते ही कई क्षेत्रों में बिचौलिये सक्रिय हो जाते हैं। वे किसानों से कम कीमत पर धान खरीदकर सरकारी खरीद व्यवस्था के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे वास्तविक किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को क्रय केंद्रों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दलालों और बिचौलियों की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ सीधे अन्नदाताओं तक पहुंचे। उन्होंने धान की खरीद दर बढ़ाने, छह लाख टन का लक्ष्य बहाल करने तथा क्रय केंद्रों पर होने वाली कथित कटौती और बिचौलियों की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।