चाईबासा: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली (नालसा) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची (झालसा) के निर्देश पर चल रहे 60 दिवसीय मेगा अभियान के तहत चक्रधरपुर प्रखंड के शिलफोड़ी पंचायत के शिलफोड़ी गांव में डोर-टू-डोर सर्वे अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान अधिकार मित्रों ने गांव के 17 परिवारों से संपर्क कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।
यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चाईबासा मौहम्मद शाकिर और सचिव रवि चौधरी के निर्देश पर चलाया गया। अधिकार मित्रों ने ग्रामीणों को नालसा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ वृद्धावस्था और विधवा पेंशन, श्रम कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आयुष्मान भारत तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।
अभियान के दौरान नालसा की नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन योजना, 2015 (DON Scheme) के बारे में भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया। अधिकार मित्रों ने बताया कि योजना का उद्देश्य नशे की समस्या से पीड़ित लोगों को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि पीड़ित के रूप में देखते हुए उन्हें आवश्यक सहायता और पुनर्वास उपलब्ध कराना है। गरीब और अनपढ़ लोगों को एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई।
ग्रामीणों को बताया गया कि नशे की बिक्री अपराध है, जबकि नशे की लत एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और इसका उपचार संभव है। नशे से पीड़ित लोगों की पहचान कर उन्हें नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने और पुनर्वास से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। नशे से पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यकतानुसार बाल गृह या नशा मुक्ति केंद्र भेजने की जानकारी दी गई।
अधिकार मित्र ग्रुप-2 से पिंकी बोदरा, करण कुंभार और अनीता बोदरा के समूह ने कुल 17 परिवारों का भ्रमण किया। सर्वे के दौरान चिन्हित परिवारों की सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, चाईबासा को भेजी जा रही है, ताकि संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं और आवश्यक विधिक सहायता का लाभ दिलाया जा सके।