चाईबासा: झारखंड आंदोलनकारियों के हक और अधिकारों की मांग को लेकर गुरुवार को पुराना उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन शुरू किया गया। झारखंड आंदोलनकारी धनपति सरदार और पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा के नेतृत्व में आंदोलन की शुरुआत हुई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार से अपनी लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की।
पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माण के लिए सैकड़ों लोगों ने गोलियां खाईं। कई आंदोलनकारियों के घरों की कुर्की हुई और अनेक महिलाओं को विधवा होना पड़ा। इसके बावजूद राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति का मामला पूरी तरह हल नहीं हो पाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वालों को आज भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है।
धनपति सरदार ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों को अपनी ही सरकार में उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारियों के लिए सम्मानजनक पेंशन की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने पेंशन पाने वाले लोगों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि कई ऐसे लोग भी गलत तरीके से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो आंदोलन के दौरान जेल नहीं गए थे।
आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने प्रमुख रूप से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, झारखंड आंदोलनकारियों को कम से कम 20 हजार रुपये मासिक सम्मान राशि देने, उनके आश्रितों को ग्रेड तीन और चार की नौकरियों में सीधी नियुक्ति देने तथा झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का पुनर्गठन करने की मांग रखी। उनका कहना है कि आयोग के पुनर्गठन से वास्तविक आंदोलनकारियों की सही पहचान हो सकेगी।
मांगों को लेकर धनपति सरदार, अजीत साव और बिरसा सेना के केंद्रीय अध्यक्ष दिनकर कच्छप आमरण अनशन पर बैठे।
मौके पर आसमान सुंडी, सुखलाल माझी, जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकल, रेयांश समड, दुखी राम मार्डी, सोना राम सोरेन, सुखलाल हेम्ब्रम, सारथी मुर्मू, सिंगराय मार्डी, हरिचरण पाडेया, लखींद्र पूर्ति, डेविड सिंह, बाया सरदार, राधा महतो, गणेश मुर्मू, राजेश मुंडरी, एम.पी. सरदार, जगदीश बिरुवा और तुरी सुंडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।