जमशेदपुर। झारखंड में बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के तहत खर्च की जा रही राशि की पारदर्शिता और वास्तविक उपयोग को लेकर सूचना के अधिकार के तहत विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के CSR फंड का बैंकवार, वर्षवार और परियोजनावार विवरण हासिल करने के लिए राज्य में संचालित 11 बैंकों से जानकारी मांगी गई है। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।
यह जानकारी जमशेदपुर निवासी बृजराज सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी है। उनका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में CSR के लिए कितनी राशि निर्धारित और आवंटित की, उसमें से कितनी राशि विभिन्न संस्थाओं को जारी या वितरित की गई तथा वास्तव में कितनी राशि परियोजनाओं पर खर्च की गई।
RTI में बैंकों से CSR राशि प्राप्त करने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों की जानकारी भी मांगी गई है। इसके साथ उन संस्थाओं को दी गई राशि, उनके माध्यम से संचालित परियोजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए जारी कार्यादेश, समझौते, एमओयू, स्वीकृति और अनुमोदन से संबंधित दस्तावेजों का ब्योरा मांगा गया है। उपलब्ध होने पर इन अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां देने का भी अनुरोध किया गया है।
मांगी गई जानकारी में CSR राशि के उपयोग की निगरानी और जवाबदेही से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। बैंकों से पूछा गया है कि CSR फंड पाने वाली संस्थाओं द्वारा राशि के उपयोग को सत्यापित करने के लिए कौन-सी व्यवस्था अपनाई गई तथा क्या उनसे उपयोगिता प्रमाण-पत्र, कार्य पूर्णता रिपोर्ट या प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्राप्त की गई है।
इसके अलावा झारखंड में CSR राशि के वास्तविक उपयोग का जिला, प्रखंड, गांव और संस्थानवार विवरण मांगा गया है। किन क्षेत्रों में CSR परियोजनाएं संचालित की गईं, किन स्कूलों या शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को राशि मिली, इसका विवरण भी मांगा गया है। प्रत्येक परियोजना से लाभान्वित लोगों की संख्या तथा परियोजना से प्राप्त परिणाम और सामाजिक प्रभाव की जानकारी उपलब्ध होने पर देने को कहा गया है।
बृजराज सिंह ने CSR के लिए चयनित संस्थाओं द्वारा जमा किए गए परियोजना प्रस्तावों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी है। इससे यह पता चल सकेगा कि परियोजना शुरू करने से पहले संस्थाओं ने क्या प्रस्ताव दिया था और स्वीकृति के बाद उस प्रस्ताव के अनुरूप कितना काम किया गया।
CSR के तहत बैंक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों पर राशि खर्च करते हैं। ऐसे में पांच वर्षों की विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि CSR के लिए निर्धारित राशि का कितना हिस्सा वास्तव में झारखंड में खर्च हुआ और उसका लाभ किन क्षेत्रों तथा वर्गों तक पहुंचा।
इस जानकारी से केवल CSR राशि का आंकड़ा ही सामने नहीं आएगा, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि बैंकों द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा। बैंकवार और परियोजनावार आंकड़ों के माध्यम से CSR फंड के आवंटन, वितरण, उपयोग और उसके परिणामों के बीच की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।