जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर स्थित सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा ने सोमवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट की कटिंग के साथ एआई से तैयार तस्वीर साझा करते हुए राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के सात महीने बाद भी जमशेदपुर के अस्पतालों और नर्सिंग होम में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटियों का गठन नहीं किया गया है।
भाजपा की ओर से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार, जमशेदपुर में करीब 154 अस्पताल और नर्सिंग होम संचालित हैं, जिनमें 30 से अधिक बेड वाले 35 संस्थान हाईकोर्ट के निर्देश के दायरे में आते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एमजीएम अस्पताल और सदर अस्पताल में भी बायोमेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है और कुछ स्थानों पर मेडिकल कचरा जमा दिखाई देता है।
रिपोर्ट में 26 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 30 से अधिक बेड वाले अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी गठित करने तथा छोटे अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा अस्पतालों को बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था का गैप एनालिसिस कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश भी दिए गए थे।
भाजपा ने अपने पोस्ट में कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद मेडिकल वेस्ट के उचित प्रबंधन में लापरवाही गंभीर विषय है। पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अस्पतालों में संक्रमित मेडिकल कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों, चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और आम लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। भाजपा ने इसे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल बताते हुए पूछा कि क्या यही झारखंड का हेल्थ मॉडल है।
रिपोर्ट में एमजीएम के पूर्व अधीक्षक डॉ. अरुण के हवाले से भी बायोमेडिकल वेस्ट की अनदेखी को स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया गया है। हालांकि, एमजीएम और सदर अस्पताल से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को अधिकृत एजेंसी के माध्यम से आदित्यपुर स्थित ट्रीटमेंट प्लांट भेजे जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।