जमशेदपुर। आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. पवन पांडेय ने झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के अबुआ दिशूम बजट को उदासीन करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों, खासकर युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को इस बजट से जितनी अपेक्षाएं थीं, वह पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं।
डॉ. पांडेय ने कहा कि झारखंड जैसे संसाधन संपन्न राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, लेकिन बजट में रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस और प्रभावी पहल दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि सरकार को उद्योग, स्वरोजगार, कौशल विकास और स्थानीय युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए थी, ताकि राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर अवसर मिल सकें।
उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र, सिंचाई व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए अपेक्षित प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार की गति प्रभावित हो सकती है। डॉ. पांडेय ने सरकार से मांग की कि बजट में संशोधन कर रोजगारोन्मुखी और जनहितकारी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए, ताकि राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिल सके।
अंत में उन्होंने कहा कि यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल साबित होगा, यदि इसमें ठोस क्रियान्वयन और युवाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं का विस्तार नहीं किया गया।