जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही आधारभूत संरचना निर्माण, बुनियादी सुविधाओं, विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में योजनाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारने से लक्षित वर्ग को वास्तविक लाभ मिल सकेगा।बैठक में कल्याण विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार दिलाने के लिए अंचलाधिकारियों को विशेष पहल करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि आवेदन सृजन की प्रक्रिया पूरी कर जिला स्तरीय समिति को अनुशंसा भेजी जाए। छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदनों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से शीघ्र निष्पादित करने पर भी बल दिया गया। जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण, जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों के लिए अंचल अधिकारियों से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।उपायुक्त ने सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘मईया सम्मान योजना’ के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। सत्यापन के बाद अयोग्य, मृत या गैर-स्थानीय लाभुकों की सूची तैयार कर जिला को भेजने को कहा गया। योजना से तकनीकी कारणोंवश वंचित लाभुकों की समस्याओं का समाधान बैंकिंग संस्थानों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई के माध्यम से प्राथमिकता पर करने का आदेश दिया गया।शिक्षा विभाग को निर्देश दिया गया कि संबंधित विभागों के सहयोग से सरकारी स्कूलों के बच्चों के बैंक खाते खोलें, उनका आधार पंजीकरण कराएं, नियमित स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड तैयार करें। बोर्ड परीक्षा के परिणाम सुधार के लिए चिन्हित विद्यालयों में टैग किए गए जिलास्तरीय और प्रखंड स्तरीय अधिकारी प्रत्येक दस दिनों में विद्यालयों का दौरा कर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु ठोस कदम उठाएं। वहीं बीपीएम बर्मा माईन्स (मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) और जमशेदपुर उच्च विद्यालय बिष्टूपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं पर उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।उपायुक्त ने अभियांत्रिकी विभागों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तत्पर रहने को कहा। उन्होंने परियोजना स्थलों पर नियमित निरीक्षण करने, कार्य समय पर पूर्ण करने और पारदर्शिता के लिए निर्माण स्थल पर योजना का क्यूआर कोड प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए।उन्होंने बताया कि 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रस्तावित ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उन्हें सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिशानिर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि शिविर से संबंधित जानकारी नागरिकों और जनप्रतिनिधियों दोनों को दी जाए। आवेदन और सेवाओं की प्रविष्टि पोर्टल पर हो तथा निष्पादन योग्य मामलों का समाधान यथासंभव तत्काल किया जाए।बैठक में विशिष्ट अनुशासन पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी (जेएनएसी), एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, प्रभारी जिला योजना पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।