जमशेदपुर, 21 अगस्त 2025:
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कर एवं वित्त प्रकोष्ठ ने आज केंद्र सरकार द्वारा घोषित जीएसटी सुधारों का स्वागत किया। यह सुधार भारत की कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
*मुख्य बिंदु*
1. दो-स्तरीय जीएसटी संरचना
मंत्रियों के समूह (GoM) ने 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को समाप्त कर दो मुख्य दरों—5% और 18%—का प्रस्ताव दिया है। इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक कमी आएगी तथा कर प्रणाली सरल बनेगी।
2. लक्ज़री और “सिन” वस्तुओं पर विशेष कर
उच्च मूल्य वाले और डिमेरिट (सिन) सामान जैसे महंगी कारें एवं तंबाकू उत्पादों पर 40% कर दर बनाए रखने का प्रस्ताव है, जिससे राजस्व संतुलन बना रहेगा।
3. बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट
स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने की सिफारिश की गई है। इससे बीमा आमजन के लिए अधिक सुलभ होगा और बीमा क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।
4. आमजन और मध्यम वर्ग को राहत
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये सुधार मध्यम वर्ग, किसानों और MSMEs को राहत देंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेंगे।
*श्री विजय आनंद मूंका (अध्यक्ष, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री):*
“यह सुधारात्मक कदम देश की अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करेगा। कर ढांचे के सरलीकरण से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।”
*श्री मानव केडिया (महासचिव, सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री):*
“बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट और दरों के सरलीकरण से न केवल उपभोक्ता वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। यह सुधार उद्योग और समाज दोनों के लिए संतुलनकारी है।”
*श्री राजीव अग्रवाल (उपाध्यक्ष, कर एवं वित्त, सिंहभूम चैम्बर):*
“ये सुधार उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए स्वागतयोग्य हैं। कर दरों का सरलीकरण और बीमा प्रीमियम पर छूट—ये दोनों कदम बाजार सामान्य करने और औद्योगिक विस्तार में सहायक होंगे।”
*श्री अंशुल रिंगासिया (सचिव, कर एवं वित्त, सिंहभूम चैम्बर):*
“जीएसटी परिवर्तन से व्यवसायों को सहजता से संचालन करने और आम जनता को आर्थिक लाभ मिलेगा। हम आशा करते हैं कि राज्य बड़े विश्वास के साथ इन मामलों में समाधान तलाश करेंगे और जल्द से जल्द जीएसटी परिषद में अंतिम निर्णय हो।”
चैंबर की प्रतिबद्धता
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्यापार और उद्योग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, निरंतर सरकार एवं नीति-निर्माताओं के समक्ष उद्योगों की आवश्यकताओं और जनता के हितों का साथ लेकर आगे बढ़ेगा।
इन सिफारिशों को अंतिम रूप देकर जीएसटी काउंसिल (जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होती है) की अगली बैठक में रखा जाएगा, जिसकी संभावित रूप से सितंबर में बैठक होगी।