जमशेदपुर।पूर्वी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जमशेदपुर अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न अभिलेखों, पंजी, संचिकाओं तथा भूमि से संबंधित मामलों की विस्तारपूर्वक जांच की और सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उपायुक्त ने आगत-निर्गत पत्रावली, नीलाम पत्रवाद, लगान निर्धारण, कैशबुक, जिला स्तर से प्राप्त पत्रों के अनुपालन, भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, नामांतरण, टाटा लीज अतिक्रमण समेत अन्य भूमि मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी दस्तावेज सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रखे जाएं। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लंबित म्यूटेशन
मामलों के शीघ्र निष्पादन के निर्देश भी दिए गए ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर सख्त चेतावनी
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी या अवैध निर्माण की स्थिति में संबंधित क्षेत्र के सरकारी कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी कर्मियों पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी जमीनों की खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगे, ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो, और आवश्यकतानुसार जेपीएलई (Joint Physical Land Enquiry) अभियान चलाया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण की स्थिति में स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस निर्गत करने और सर्वेक्षण करने का आदेश दिया।
कार्यालय अनुशासन एवं आधारभूत सुधारों पर भी जोर
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अंचल कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी जांच की और निर्देश दिया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के बिना सभी अनुपस्थित माने जाएंगे। उन्होंने समय पर कार्यालय उपस्थित रहने और जिम्मेदारी से कार्य निष्पादन करने पर बल दिया।
इसके अतिरिक्त, कार्यालय की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और कार्यप्रणाली में दक्षता व पारदर्शिता लाने हेतु अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के समय अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी कर्मियों को जनता से जुड़ी सेवाओं में संवेदनशीलता और तत्परता दिखाने की हिदायत दी।