सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सदस्यों, व्यवसायी एवं उद्यमियों की टैक्स से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु आयोजित होने वाले टैक्स क्लिनिक का आयोजन चैम्बर भवन में किया गया। यह जानकारी सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने दी।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने चर्चा के दौरान बताया कि कंपोजिट करदाताओं के लिये एक अच्छी खबर है। सरकार के द्वारा पूर्व में आर.सी.एम. (रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म) अवास्तविक संपत्ति (आवासीय आवास को छोड़कर) को बंद करने के लिये लागू किया गया था। इसका मतलब था कि सभी जीएसटी में पंजीकृत प्राप्तकर्ताओं (कंपोजिट किरायेदार सहित) को आरसीएम के तहत 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना होता था। ऐसी स्थिति में कंपोजिट करदाताओं के लिये इसका नुकसान था कि वे इस 18 प्रतिशत जीएसटी आरसीएम को छोड़कर आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का लाभ नहीं उठा सकते थे।
सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया ने इस अवसर पर जानकारी दी कि अब सीबीआईसी 16 जनवरी, 2025 को केन्द्रीय कर (दर) अधिसूचना संख्या 07/2025 जारी की है, जहां उन्होंने एक अनपंजीकृत व्यक्ति से किराये पर ली गई सम्पत्ति ली है।
मानद महासचिव मानव केडिया ने बताया कि सभी को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि शनिवार, 18 जनवरी, 2025 सीएमपी-08 फॉर्म (तिमाही) के लिये अंतिम तिथि है, इसलिये सावधान रहें और ऐसी किराये की संपत्तियों के लिये आरसीएम का भुगतान न करें। यदि करदाताओं ने आज से पहले किसी भी सीएमपी-08 फॉर्म को जमा किया है और इस आरसीएम का भुगतान किया है, तो करदाता को कोई जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। इसी तरह, यदि करदाता आज से पहले जमा किये गये सीएमपी-08 में इस आरसीएम का भुगतान नहीं किया है, तो भी जीएसटी विभाग द्वारा उस करदाता को आरसीएम नहीं देने के लिये कोई एससीएन या आदेश नहीं दिया जायेगा। मानद महासचिव ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा 55वीं परिषद की बैठक में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रावधान का नियमन ‘‘जैसा है वैसा ही’’ आधार पर किया जायेगा।
कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया ने भी कुछ विषयों को लेकर टैक्स क्लिनिक में उपस्थित सदस्यों की समस्याओं का समाधान किया।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल, मानद महासचिव मानव केडिया, सचिव अधिवक्ता अंशुल रिंगसिया, कोषाध्यक्ष सीए अनिल रिंगसिया, राजेश रिंगसिया के अलावा काफी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायीगण उपस्थित थे।