जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी सहित सभी विभागीय अधिकारी एवं ट्रेनिंग पार्टनर मौजूद रहे। उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं की प्रगति, स्किल सेंटर में नामांकित युवाओं, उनके प्रशिक्षण, और प्लेसमेंट प्रतिशत की गहन समीक्षा की।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिले के कौशल प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पूर्वी सिंहभूम और आसपास के जिलों में स्थित निजी कंपनियों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। इसके साथ ही, अन्य राज्यों में संचालित उद्योगों से संपर्क बनाए रखते हुए प्रशिक्षित युवाओं के समायोजन की दिशा में कार्य किया जाए।
कौशल विकास योजनाओं की प्रगति
वर्तमान में जिले में 17 स्किल डेवलपमेंट सेंटर संचालित हैं। वर्ष 2023-24 में 10 स्किल सेंटरों में कुल 9270 बच्चों का नामांकन हुआ, जिनमें से 5937 को रोजगार मिला। बिरसा योजना, सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के माध्यम से युवाओं को सेल्फ इंप्लॉयड टेलर, डॉमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टी स्किल टेक्निशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, और अन्य ट्रेड में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन योजनाओं से जुड़े 17 ट्रेनिंग पार्टनर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सक्रिय हैं।
मजदूरों के निबंधन पर फोकस
उपायुक्त ने श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान मजदूरों के निबंधन पर जोर दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रवासी मजदूरों की जानकारी जुटाने और उनका निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग को पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अंत्येष्टि सहायता, अनाथ पेंशन, छात्रवृत्ति, औजार सहायता, और साइकिल सहायता योजना जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए।
रोजगार मेले का आयोजन
उपायुक्त ने विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार और रोजगार मेलों के आयोजन का निर्देश दिया ताकि अधिकतम लाभुक सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जाए।
बैठक में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधिकारियों ने योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध रहें।