नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई को 5 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें सिसौदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
मनीष सिसौदिया पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली की एक्साइज नीति में भ्रष्टाचार किया और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। सिसौदिया, जो दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निर्देश दिया है कि वह 1 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करे। इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट को सूचित किया है कि उसने अपना जवाब पहले ही दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने CBI के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का भी निर्देश दिया है ।
मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त को होगी, जहां कोर्ट ED और CBI द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबों पर विचार करेगा। इस मामले में सिसौदिया की गिरफ्तारी और जमानत की स्थिति को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा हो रही है।
सिसौदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है ताकि उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके।
इस मामले में आगे की सुनवाई और राजनीतिक घटनाक्रमों पर नज़र रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर प्रभाव डाल सकता है।