Thu. Nov 21st, 2024

चैंबर की लगातार मांग पर जी. एस. टी. के पुराने मिसमैच् मामलों के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने जारी किया सर्कुलर!

पिछले एक वर्ष से चैंबर लगातार ये मांग कर रहा था की प्रथम कुछ वर्षों के जी एस टी मिसमैच् संबंधित मामलों का विभाग सहानुभूति पूर्वक तरीके से निपटारा करे! इसके लिए चैंबर ने विभिन्न स्तरों पर अपनी बात पहुंचाई थी! केंद्र मंत्री श्री भागवत कराड के जमशेदपुर प्रवास के दौरान सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने उन्हें भी इस बात का अग्रः किया था तथा इसी एवज में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सर्कुलर की प्रतिलिपि भी दी थी ! केंद्र मंत्री ने चैंबर की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए इसे सही फोरम पर उठाने का अश्वासन् दिया था! इसके अलावा चैंबर ने इस विषय पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से लेकर केंद्र एवं राज्य जी एस टी कमिशनर् तक को ज्ञापन दिया था! निरंतर प्रयास के फल-स्वरूप सरकार द्वारा कल एक सर्कुलर जारी कर 2017-18 एवं 2018-19 के मिसमैच् संबंधित मामलों के लिए गाइड लाइंस दिये गए हैं! उक्त सर्कुलर के मुताबिक, विभिन्न स्थितियों में यदी क्रेता द्वारा खरीदे गए माल का बिल उसके जी एस टी आर 2 ए में ना भी दिख रहा हो तो भी ऑफिसर को उसके पास उपलब्ध बिल की छाया प्रतियों के अनुसार उसका आई टी सी का लाभ उसे देना है! हालांकि 5 लाख से उपर के टैक्स मामलों में सी. ए. सर्टिफिकेट अनिवार्य रहेगा! इस सैंकड़ों मामले जिसमें विक्रेता ने सरकार को उचित टैक्स की राशि तो जमा करा दी है किंतु किसी कारण से उसे जी एस टी आर 1 में क्रेता के नाम पर ना चढ़ा सका हो, में अब उक्त सर्कुलर आने से निपटारा आसान हो जायेगा!

 

चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका उक्त सर्कुलर के लिए केंद्र सरकार एवं जी एस टी कौंसिल का धन्यवाद दिया! उन्होंने कहा की संपूर्ण व्यापार जगत को इसका फायेदा आने वाले समय में मिलेगा! उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान सी ए दिलीप गोल्छा ने कहा की इस सर्कुलर की वजह से विभाग में लंबित अनगिनत मामलों का अब व्यापारी हित में निपटारा हो सकेगा !

महा-सचिव मानव केडिया ने भी उक्त सर्कुलर के जारी होने पर हर्ष जताया!

 

इसके अलावा भी जी एस टी रूल्स संबंधित एक विस्तृत नोटिफिकेशन केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है जिसमें पोर्टल की विभिन्न विसंगतियों एवं अन्य मुद्दों को सुधारने का प्रयास किया गया है! सचिव वित्त एवं कराधान पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने कहा की चैंबर द्वारा जी एस टी में हुए विभिन्न बदलवों को लेकर एक सेमिनार भी जल्द कराया जायेगा! एवं अगले वर्ष भी चैंबर व्यापारी हित में विभिन्न मुद्दों को उचित मंच पर उठाते रहेगा!

Related Post