जमशेदपुर –कोल्हान के व्यापारी एवं उधमियों के प्रतिनिधि संगठन सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव (ट्रेड एंड कॉमर्स) अनिल मोदी ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर कृषि उत्पादन बाजार समिति पर 2 प्रतिशत मंडी टैक्स लगाने का विरोध किया है।उन्होंने साफ कहा कि पहले ही ऑनलाइन व्यापर से मंदी की मार झेल रहे खाद्यान्न व्यापरियो के लिए यह आत्मघाती साबित होगा।उन्होंने कहा कि पूरे देश मे यह विधेयक निष्प्रभावी साबित हो रहा है और एक एक करके राज्य सरकारें इसे वापिस ले रहीं है।झारखंड की पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रदेश के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए इसे हटा दिया था।इसके हटने के बाद से राज्य में राइस मिलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो कि किसानों को समृद्ध करने एवं उनकी आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। अब यदि फिर से कृषि उत्पादों पर 1 ओर 2 प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा तो राज्य का उत्पादन पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा हो जाएगा और लोग पड़ोसी राज्यों से माल लेकर बेचेंगे इससे राज्य सरकार को राजस्व की सीधी हानि होगी।उन्होंने कहा कि विधेयक को पढ़ने से जाहिर होता है कि विधेयक के प्रस्ताव अव्यवहारिक ओर अस्पस्ट है इस विधेयक के लागू होने से इंस्पेक्टर राज बढ़ेगाओर व्यापारी परेशान होगा।उन्होंने कहा कि कोविड काल के बीतने के बाद अब आर्थिक गतिविधियों को उड़ान देनें की आवश्यकता है ऐसे में प्रदेश के किसानों और व्यापरियों के व्यापक हितों को देखते हुए इस विधेयक को सरकार को वापिस ले लेना चहिये।