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7th Pay Commission: महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर खुश हो जाएंगे केन्द्रीय कर्मचारी

50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले महीने महंगाई भत्ते को बहाल करने की बात कही थी। केन्द्रीय वित्तीय राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता की सुविधा एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा ।

लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा था केन्द्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से रिवाइज्ड महंगाई भत्ता दिया जाएगा। केन्द्र सरकार ने पिछले साल महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। यह रोक जून 2021 तक है। सरकार की इस एनाउंसमेंट से 52 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा था, ‘एक बार जब एक जुलाई को महंगाई भत्ते की व्यवस्था बहाल होगी तब पिछली किश्तों को संशोधित ब्याज सहित जोड़कर कर्मचारियों को दिया जाएगा।’

सातवां वित्त आयोग

वित्त राज्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अगर यह व्यवस्था बहाल होती है। तो केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। इस 11 प्रतिशत में 3 प्रतिशत जनवरी 2020 से जून 2020 तक के लिए, 4 प्रतिशत जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के लिए और 4 प्रतिशत जनवरी 2021 से जून 2021 के लिए जोड़कर मिलने की उम्मीद है।

पेंशनर्स को भी लाभ

पिछले एक साल से केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स का भी महंगाई भत्ता रुका हुआ है। ऐसे में अगर महंगाई भत्ता बहाल होता है तो 58 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा होगा। सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड कर्मचारी को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर उनकी जेब पर ना पड़े। पिछले साल कोरोना से रोककर सरकार ने 37,430.08 करोड़ रुपये बचाए थे।

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