रांची: राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में कार्य कर रहे 2500 सहायक पुलिसकर्मियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर कथित रूप से सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ
बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंच कर विरोध किया। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 4 सितंबर से 6 सितंबर तक काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 7 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया जाएगा।
पुलिसकर्मियों कहना था कि अगर झारखण्ड सरकार हमलोगों की मांग को नहीं मानती है तो हम सब सहायकपुलिस बाध्य होकर राज्यभवन/ सीएम आवास का घेराव करेंगे। जब तक हमारी मांगो पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं लेती हैं। विरोध जारी रहेगा।वादा कर मुकर गई सरकार, कहा था 3 वर्ष सेवा देने के बाद झारखण्ड पुलिस के आरक्षी पदो पर सीधी होगी नियुक्त कि वर्ष 2016 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, रॉची की ओर से हमलोगों को यह कहकर नियुक्ति किया गया था कि 3 वर्ष सेवा होने के बाद झारखण्ड पुलिस के आरक्षी पदो पर सीधी नियुक्त की जाएगी, जिसका उल्लेख विज्ञापन कंडिका संख्या 16 में साफ उल्लेखित है कि झारखण्ड पुलिस के आरक्षी के पदो पर सीधी नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियुक्ति नियमावली 2014(अधिसूचना संख्या 6992, दिनांक-20.01.2014) में यथोचित कार्रवाई अपेक्षित हैं। लेकिन झारखण्ड सरकार का रवैया हमलोगों के प्रति काफी उदासीन हैं। जिससे हम सब सहायक पुलिस अपने भविष्य को लेकर काफी चिंचित हैं। इसलिए झारखण्ड सरकार के नीतियों के खिलाफ हम सब सहायक पुलिस झारखण्ड सरकार के खिलाफ विरोध करने का निर्णय लिया है।