वन अधिकार कानून लागू किए जाने एवं उसके माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किया जाए इसपर विस्तार से जानकारी केंद्रीय आदिवासी कल्याण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी

सरायकेला: केंद्रीय आदिवासी कल्याण एवं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा रविवार को सरायकेला पहुंचे। जहां सर्किट हाउस में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि वन अधिकार कानून लागू किए जाने एवं उसके माध्यम से रोजगार के अवसर कैसे प्रदान किया जाए इसपर विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मिलकर वनाधिकार कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे जल जंगल जमीन पर आश्रित ग्रामीण युवाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस कानून को जल्द से जल्द निचले स्तर तर पहुंचाने का निर्दश दिया है। मुंडा ने बताया कि इस कानून के बनने से ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी और ट्राईबल युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगा। साथ ही जल जंगल और जमीन की रक्षा भी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि झारखंड प्रकृति संपन्न राज्य है, लेकिन मानवीय दोहन के कारण राज्य में अनियमित वर्षा हो रही है, जिससे किसानों को सही पैदावार नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कृषि आधारित संसाधनों के लिए इस कानून को बेहतर बताया। केंद्रीय मंत्री ने वर्षा जल संचय के लिए भी युवाओं को प्रेरित किए जाने की बात कही। जिसका प्रावधान भी नए कानून में समायोजित होने की बात उन्होंने कही।