चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में भू अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।
बैठक में रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरपास, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) तथा पथ निर्माण विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के लिए चल रही भू अर्जन प्रक्रिया और मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति, लंबित मामलों और मुआवजा भुगतान की अद्यतन जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मनीष कुमार ने कहा कि भू अर्जन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता नहीं बरती जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी परियोजनाओं के लिए भू अर्जन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर पूरी की जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि भू अर्जन से जुड़े प्रत्येक मामले में अभिलेखों और दस्तावेजों का गंभीरता से सत्यापन किया जाए। गलत, अधूरे या संदिग्ध दस्तावेज किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएं। रैयतों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सभी दस्तावेजों की विधिवत जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिरहित बनी रहे।
बैठक में उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि पात्र रैयतों को मुआवजा भुगतान में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने और विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े लंबित प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।