सिंहभूम चैंबर का एक प्रतिनिधि मंडल श्री विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त प्रशासन ;स्टेट जीएसटी श्री परिजात मंजुल से मिला एवं विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर अपना विरोध दर्ज कराया!

जमशेदपुर, 7 नवंबर, 2022।

आज सिंहभूम चैंबर का एक प्रतिनिधि मंडल श्री विजय आनंद मूनका के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त प्रशासन ;स्टेट जीएसटी श्री परिजात मंजुल से मिला एवं विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाहियों पर अपना विरोध दर्ज कराया! चैंबर के कई सदस्यों ने बीते दिनों ये शिकायत की थी कि विभाग व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कर रहा है एवं इससे पूरे बाज़ार में भय का माहौल बन रहा है!

सचिव वित् एवं कराधान, श्री पीयूष चौधरी अधिवक्ता ने बताया की बिना नोटिस कार्यवाहि करना सरासर नियमों का उल्लंघन है एवं राज्य कर विभाग को इससे परहेज करना चाहिए! उन्होंने यह भी कहा कि जब व्यवसायी अपना जी एस टी का निबंधन रद्द करने का आवेदन देता है तो विभाग ससमय उस पर कारवाही नहीं करता है! जोकि गलत है! उन्होंने क्रेडिट नोट से संबंधित वैसे मामले जिसमें खरीददार पर कारवाही हो रही है पर भी अंकुश लगाने की मांग की। जी एस टी आर 2 ए/बी में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट से कम का इनपुट क्रेडिट के प्रयोग पर भी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

उपाध्यक्ष (ट्रेड) श्री नितेश धूत ने आग्रह किया की संस्थानो एवं उद्योगों द्वारा उपयोग किये गए सीमेंट, छड़ इत्यादि पर इंपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाना चाहिए! श्री किशोर गोल्छा ने बताया की जिन मामलों में विभाग कारवाही संपन्न हो गई है उन मामलों में पुनः समान विषय पर नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री विजय आनंद मूनका ने संयुक्त आयुक्त से आग्रह किया की कोलहान के उद्योगों के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ असमान बिजली दर का होना है ! जिसके खिलाफ चैंबर हर स्तर पर प्रयासरत है! चूंकि इसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर भी पड़ता है अतः उन्होंने संयुक्त आयुक्त से भी इस विषय पर पत्राचार करने की मांग की! इसके अलावा विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करायी!

श्री परिजात मंजुल ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना एवं उचित कारवाही करने का अश्वासन् दिया! उन्होंने राजस्व वृद्धि के लिए भी चैंबर से सुझाव मांगे! श्री मानव केडिया ने सुझाव दिया की जी एस टी के नये बदलावों को ध्यान में रखते हुए, राज्य कर विभाग को अन्य राज्य सरकार के विभागों को चिट्ठी लिखी जानी चाहिए ताकि वे अपने ठेकेदारों को बढ़े जी एस टी दरों पर भुगतान करें एवं हाल में जारी अधिसचूना जिससे कपड़े, खाद्यान्न एवं होटल पर जीएसटी दर में बदलाव हुआ उसपर भी विचार-विमर्श किया गया।

प्रतिनिधि मंडल में श्री विजय आनंद मूनका अध्यक्ष, श्री मानव केडिया महा सचिव, श्री दिलीप गोल्छा उपाध्यक्ष वित्त एवं कराधान, श्री नितेश धूत उपाध्यक्ष, श्री पीयूष चौधरी, सचिव, वित्त एवं कराधान, ट्रेड, श्री किशोर गोल्छा ;कोषाध्यक्ष, श्री भरत मकानि सचिव, श्री दिलीप कुमार अधिवक्ता, श्री राजीव अग्रवाल अधिवक्ता, श्री राजेश अग्रवाल अधिवक्ता आदि मौजूद रहे ! विभाग की ओर से श्री संजय कुमार ;सहायक आयुक्त भी मौजूद थे!