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किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार का अहम फैसला, इस फसल की MSP में किया इजाफा

दिल्ली के सीमाओं पर दो महीने से ज्यादा वक्त से लाखों किसान डटे हुए हैं. इन किसानों की मांग है कि केंद्र अपने तीन कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए.

नई दिल्ली: दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान डटे हुए हैं. इस बीच सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कोपरा की एमएसपी को बढ़ा दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, बैठक में कोपरा निर्माण करने वाले किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया.आज MSP में बढ़ोतरी की गई. 375 रुपये से ज़्यादा बढ़कर 10,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है. इसकी लागत मूल्य 6805 है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, “बॉल कोपरा को 10,600 रुपये देने का फैसला हुआ है। इसमें 300 रुपए MSP बढ़ाया गया है। इसका लागत मूल्य 6,805 और इसमें 55% वृद्धी हुई है.”

ऐसे वक्त में लिया गया है कि जब दिल्ली के बॉर्डरों पर दो महीने से ज्यादा वक्त से लाखों किसान डटे हुए हैं. किसान संगठन केन्द्र सरकार की तरफ से सितंबर महीने में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. किसानों की मांग है कि इन तीनों बिलों को रद्द किया जाए. इसके साथ किसान चाहते हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए.

किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली ट्रैक्टरी रैली का आह्वान किया था लेकिन 26 जनवरी को आंदोलनकारी किसानों के ट्रैक्टर रैली ने उग्र रूप ले लिया. दिल्ली के अलग-अलग जगहों पर किसानों ने उत्पात मचाया. कुछ जगहों पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा. आंदोलनकारियों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी भी की. यहां तक कि कुछ आंदोलनकारी किसान लाल किले पहुंच गए और वहां अपना झंडा लगा दिया.

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